कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा के गुड़गांव लैंड डील केस की
जांच कर रहे जस्टिस एसएन ढींगरा को 'रिश्वत' देने का सनसनीखेज आरोप लगाया
है. पार्टी प्रवक्ता आरएस सुरजेवाला का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार
ने मन-मुताबिक रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा की
ट्रस्ट को फायदा पहुंचाया गया. कांग्रेस ने ढींगरा के इस्तीफे की मांग की
है.
जस्टिस ढींगरा ने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति से मिले कुछ दस्तावेजों का
अध्ययन करने के लिए और समय मांगा है. जस्टिस ढींगरा ने प्रदेश के मुख्य
सचिव को
मेसेज भेजकर बताया कि गुड़गांव में कॉलोनी डवलप करने के लिए जारी हुए लाइसेंसों के मामले में कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं और कुछ को फायदा पहुंचाने
की बात भी पता चली है.
जस्टिस ढींगरा ने मांगा समय
जस्टिस ढींगरा ने कहा कि 'मैं रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री को जमा करने वाला था लेकिन किसी ने गुड़गांव में मुझे कुछ दस्तावेज सौंपे और कहा कि ये कागजात लाइसेंस दिए जाने से लाभ हासिल करने वालों के बेनामी लेनदेन के हैं.' ढींगरा ने गुरुवार को राज्य सरकार को सूचित करते हुए कहा कि मैं दस्तावेजों का अध्ययन करुंगा, उन्हें अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाऊंगा, अन्यथा मैं कल आकर रिपोर्ट दे दूंगा.'
राज्य सरकार दो बार बढ़ा चुकी है कार्यकाल
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार पहले दो बार ढींगरा आयोग का कार्यकाल बढ़ा चुकी है. राज्य की बीजेपी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में आयोग के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया था. 17 जून को सरकार ने आयोग का कार्यकाल 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ढींगरा जांच आयोग को निष्प्रभावी करने की मांग की थी. राज्य की मौजूदा मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में शहर और ग्राम नियोजन विभाग द्वारा व्यावसायिक कॉलोनियां विकसित करने के लिए कुछ कंपनियों को लाइसेंस देने से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए ढींगरा आयोग का गठन किया था.
कांग्रेस ने ढींगरा पर लगाया आरोप
आयोग के कार्यकाल विस्तार का अनुरोध ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने हरियाणा सरकार से अपने पक्ष में कुछ मांग की है जो उन्हें इस मामले में कोई फैसला या रिपोर्ट देने के लिहाज से अक्षम और अनुपयुक्त बनाती है.
अनिल विज ने किया ढींगरा का समर्थन
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को ढींगरा आयोग की आलोचना करने पर हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कैग ने भी निंदा की थी.
जस्टिस ढींगरा ने मांगा समय
जस्टिस ढींगरा ने कहा कि 'मैं रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री को जमा करने वाला था लेकिन किसी ने गुड़गांव में मुझे कुछ दस्तावेज सौंपे और कहा कि ये कागजात लाइसेंस दिए जाने से लाभ हासिल करने वालों के बेनामी लेनदेन के हैं.' ढींगरा ने गुरुवार को राज्य सरकार को सूचित करते हुए कहा कि मैं दस्तावेजों का अध्ययन करुंगा, उन्हें अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाऊंगा, अन्यथा मैं कल आकर रिपोर्ट दे दूंगा.'
राज्य सरकार दो बार बढ़ा चुकी है कार्यकाल
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार पहले दो बार ढींगरा आयोग का कार्यकाल बढ़ा चुकी है. राज्य की बीजेपी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में आयोग के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया था. 17 जून को सरकार ने आयोग का कार्यकाल 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ढींगरा जांच आयोग को निष्प्रभावी करने की मांग की थी. राज्य की मौजूदा मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में शहर और ग्राम नियोजन विभाग द्वारा व्यावसायिक कॉलोनियां विकसित करने के लिए कुछ कंपनियों को लाइसेंस देने से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए ढींगरा आयोग का गठन किया था.
कांग्रेस ने ढींगरा पर लगाया आरोप
आयोग के कार्यकाल विस्तार का अनुरोध ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने हरियाणा सरकार से अपने पक्ष में कुछ मांग की है जो उन्हें इस मामले में कोई फैसला या रिपोर्ट देने के लिहाज से अक्षम और अनुपयुक्त बनाती है.
अनिल विज ने किया ढींगरा का समर्थन
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को ढींगरा आयोग की आलोचना करने पर हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कैग ने भी निंदा की थी.
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